नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विकेन्द्रीकृत कार्य-योजना लागू
भोपाल, (भाषा) प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने रायसेन जिले के बरेली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के सभी 378 नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में रामलीला मंच का निर्माण कर हर साल वहां पर रामलीला का मंचन करवाएगी। यह घोषणा मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा, ''रामलीला का मंचन हमारी पुरानी परम्परा है। इस पुरानी पहचान और परम्परा को जीवित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए आज मै इस मंच से घोषणा करता हूं की मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मध्यप्रदेश की 378 नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में रामलीला मंच का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि हमारा सपना है कि हर साल प्रदेश के प्रत्येक स्थानीय निकाय में रामलीला का आयोजन हो। हम इसके लिए हर शहर एवं कस्बे के स्थानीय निकाय को धन राशि मुहैया भी कराएंगे। रामलीला का मंचन प्राय: विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। नगरीय विकास मंत्री ने रायसेन जिले की बरेली में 5 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यो का शुभारंभ भी किया। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार भगवान राम द्वारा 14 साल के वनवास के दौरान मध्य प्रदेश में बिताये गये लम्हों को याद करने के लिए चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक करीब 200 किलोमीटर का 'राम वन गमन पथ' का निर्माण भी करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 22 करोड़ रूपये स्वीकृत भी कर दिये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित अवधारणा को समाप्त कर विकेन्द्रीकृत कार्य-योजना लागू की गयी है। नगरीय निकायों को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने के लिए 850 वाहन खरीदने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिये 50 करोड़ 76 लाख रूपये की राशि उन्हें आवंटित कर दी गई हैं। नगरीय विकास मंत्री ने बताया है कि निकायों में 83 मटेरियल रिकवरी सेंटर के लिए 14 करोड़ 6 लाख रूपये और नगरपालिक निगमों में ट्रांसफर स्टेशन के लिए 5 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है। उन्होंने जानकारी दी है कि उज्जैन नगर निगम को बायोमेथेनाइजेशन एवं रिसाइकिल मशीन के लिए 7 करोड़ और नगर पालिक निगम इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन में 22 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है। निकायों को सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के लिए 12 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है।
